आर्थिक कारोबारमा अपारदर्शी भएका कारण बदनाम ब्याडमिन्टन सङ्घ पछिल्लो समय थप विवादमा मुछिएको छ । सङ्घका पदाधिकारीहरूको दम्भ यतिसम्म बढेको छ कि उनीहरूले उच्च अदालतलाई  समेत टेर्न छाडे पछि धेरै ब्याडमिन्टन खेलाडीको भविष्य समेत अन्योल भएको छ । 

अनियमितताको आरोपबिच सङ्घ पदाधिकारी हरूले उच्च अदालत पाटनको आदेश समेत बुझ्न नमान्नुले थप आशङ्का उब्जाएको छ ।

नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका अध्यक्षसहित तदर्थ समिति सदस्यहरूले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई अटेरी गरेपछि अदालतले सङ्घसहित १० जना प्रतिवादीहरूको नाममा गोरखापत्रमा १५ साउनमा  सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं तदर्थ समिति सदस्य सुवास श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्द्वारा गठित तदर्थ समिति गैर कानुनी भएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत माग गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले ४साउनमा  लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

अदालतको म्याद तामेल हुन नसकेपछि बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै सोमवार गोरखापत्रमा सूचना जारी गरिएको हो । 

उक्त म्यादभित्र यस अदालतमा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनुहोला । उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेमा प्रस्तुत मुद्दामा कानुनबमोजिम हुनेछ । साथै २०८० को ३१ साउनमा  अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल पेसीको तारेख तोकिएको हुँदा सो दिन उपस्थित हुनुहुन समेत जानकारी गराइन्छ, ।  उच्च अदालत पाटनद्वारा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । ।

उच्च अदालतको श्रोत अनुसार  पाटनका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवादीहरूले अदालतको आदेश बुझ्न नमानेपछि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपरेको हो ।

निवेदक श्रेष्ठले अध्यक्षका अलावा तदर्थ समिति सदस्यहरू भीमसेन लामा, लवभक्त श्रेष्ठ, बेनुप खत्री दाहाल, तिलक पाण्डे, दिल्लीराम डाँगी, प्रकाश ढकाल, गीताकुमारी शाही, नारायण श्रेष्ठ र मानबहादुर मल्ललाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यसअघि लवभक्त श्रेष्ठलाई पाँच वर्षसम्म खेलकुदको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, आफैँले गरेको कारबाही विपरीत राखेपले श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष नपुग्दै तदर्थ समिति सदस्य मनोनयन गरेपछि उच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

लवभक्त श्रेष्ठ ब्याडमिन्टन सङ्घमा उपमहासचिव हुँदा १३औँ सागमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै राखेपद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि राखेपले उनी विरुद्ध ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकेर कारबाही गरेको थियो ।

राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले २०८० जेठ २९ गते श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ४० सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेका थिए ।

खेल सङ्घ स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरी ३ महिनाभित्र विधान मस्यौदा तयार पारेर परिषद्को स्वीकृतिमा साधारण सभा तथा निर्वाचन गर्ने गरी श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।

सोही निर्णयविरुद्ध सङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा तदर्थ समिति सदस्य श्रेष्ठले तदर्थ समिति विघटनको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।

यत्ति मात्र होइन सङ्घ माथि अन्य विविध आरोप लागेको छ । विदेशमा रहेका धेरै खेलाडीको वरीयता क्रम यथावतै राखिए पनि अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा गएका तथा सोही स्थानमा रहेर खेलमा सक्रिय सञ्जीव खड्कालाई भने बरीयताबाट हटाइएको छ । 

रेफ्री चयनमा मोफसलका रेफ्रीलाई अवमूल्यन गरिएको गुनासो धेरै रेफ्रीहरुको छ । यस किसिमको गुनासो सुदूर पूर्व देखि सुदूर पश्चिमसम्म सुनिन थालिएको छ । विगतमा ब्याडमिन्टनसँग कुनै सरोकार नभएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारी इन्द्र कार्की तत्कालीन राखेपका सदस्य सचिव केशव विष्टसँगको मिलेमतोमा विदेश पठाइएको खुलासा भएको थियो । 

राजनीतिक रूपले जसपा निकट खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ पछिल्लो समय धेरै ब्याडमिन्टनकर्मीबाट   आलोचित हनु थाले पछि माओवादी सङ्गठनमा आबद्ध भएका हुन् । उनलाई प्राथमिकता दिए पछि वर्षौँ अघि देखि सो दलमा आबद्ध भएका धेरै खेलकर्मीमा गुनासो समेत थपिएको छ ।