सरकारी निर्णय पछि एनओसीको धारणा सार्वजनिक

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पछि जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैध घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार घोषित तदर्थ समितिको नाममा प्रवक्ता रहेका समिम मियाँ अन्सारीले विज्ञप्ति निकालेपछि ओलम्पिक कमिटीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले प्रतिक्रिया स्वरूप बुधवार अर्को विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रही आवधिक रूपमा निर्वाचन हुँदै आएको जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष र राजीव श्रेष्ठ महासचिव रहनु भएको एक मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेपालको आधिकारिक, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक रहेको सर्वविदितै छ,’ श्रेष्ठले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा ३७ ले समेत एउटा देशमा एउटा मात्र ओलम्पिक कमिटी रहन सक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ ।
‘एउटा ओलम्पिक कमिटी हुँदाहुँदै केही अनधिकृत व्यक्तिहरूको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सकिँदैन,’ श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस्तो भेलाबाट तदर्थ समिति गठन गर्दै जाने हो भने अनकेन तदर्थ समिति गठन हुन सक्छन् तर त्यस्ता कुनै पनि कमिटीहरू आधिकारिक रहन सक्दैन ।’
उनले तदर्थ समितिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लेटर प्याड प्रयोग गरेको पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
‘लेटर प्याडको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त आधिकारिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। तसर्थ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लेटर प्याड तथा रिङ्ग लोगो र ओलम्पिक झन्डाको प्रयोग अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।